काठमाडौं, २२ फागुन २०८१

काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको अधिकार नपाउने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीचको सम्झौता खारेज गरेको हो।

बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय दिएको हो।

मारवाडी सेवा समितिलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्दै, पशुपति विकास कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतापछि कोष र महानगरले मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेका थिए। यसको विरोध गर्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिक २०८१ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आज २१ फागुन २०८१ मा उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीचको सम्झौता खारेज गरेको छ।

अब अदालतको आदेश अनुसार, १२ जेठ २०६० मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता नै लागु हुनेछ, जसअनुसार गौशाला धर्मशाला संचालनको अधिकार मारवाडी सेवा समितिलाई प्राप्त भएको छ।